खुर्शीद ने बताया कि सरकार ने इटली सरकार के इस निर्णय पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में मुकदमा चलाने का क्षेत्राधिकार भारत ही निश्चित किया है इसलिए इसके क्षेत्राधिकार या इस मामले को किसी अन्य न्यायिक व्यवस्था को हस्तांतरित करने के मुद्दे पर राजनयिक बैठक बुलाने के उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।